ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗ੍ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ।
ਬਜਟ 2026: ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੱਲ?
ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਦਿਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 10 ਕਰੋੜ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8.5 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Developed Bharat – G RAM G Act (ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ – ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ) ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:
ਮੁੱਖ ਖਾਸੀਅਤਾਂ
- ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ: ਪਿਛਲੇ ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ: ਐਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜੀਵਨ ਉਪਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਵਿਕਸਿਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ: ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ PM Gati Shakti ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ: ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਵਰਗ: ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਵਿਅੰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ: ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ: ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਚ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਐਕਟ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ, ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ Aparna Yadav ਅਤੇ Prateik Yadav ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ‘ਚ ਆਇਆ ਤੂਫ਼ਾਨ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗ੍ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਐਸਟੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਅੰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
