CJI ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ , “‘ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ…’ ਕਾਕਰੋਚ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਸਫਾਈ”

5 months ਪਹਿਲਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (ਸੀਜੇਆਈ) ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ “ਕਾਕਰੋਚ” ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਖਿਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਟਿੱਪਣੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਸਟਮ ਲਈ “ਪਰਜੀਵੀ” ਵਾਂਗ ਹਨ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ Supreme Court of India ਦੀ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਉਸਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਮਾਨ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਦੁਰੁਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦਰਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ “ਕਾਕਰੋਚ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਵਧ ਗਿਆ।

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਖਿਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਧਾਰਣਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਲੋਕ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਕੀਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁੜੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੌਖਿਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਧਾਰਣਾ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੀਜੇਆਈ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ।