1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ

2 weeks पहले

1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੱਖਾਂ ਕਾਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ

ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਕਾਰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਅੱਪਡੇਟ ਦੌਰਾਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੀਮਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ।

READ ALSO : ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਟ੍ਰੈਂਡ! ਕਿਰਲੀ ਦੀ ਪੂਛ ਤੋਂ ਕੰਡੋਮ ਤੱਕ ਫੂਕ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇੜੀ, 5 ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ

ਟੈਕਸ ਅਤੇ GST ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਗੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਤੇ GST ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੰਪਨੀ ਜਾਰੀ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ

ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਕੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਖਰਚੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਨਵਾਂ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ PAN ਲਾਜ਼ਮੀ

ਨਵਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਕਾਲੀ ਥਾਰ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਧਿਆਨ,ਮਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ₹3,500 ਦਾ ਚਲਾਨ,ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਖਿਆ ‘ਗੁਮਾਨ’