
ਅੱਠ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਰਾਹੁਲ ਗਰਗ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਮਾਨਹਾਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 9 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
READ ALSO : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਸ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਆਤੰਕੀ ਸੰਗਠਨ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋਰਚਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰੁਖ ਹੁਣ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਿੱਤ ਮਗਰੋਂ Supreet Kaur ਦਾ ਬਿਆਨ
