ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ : CBSE (ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ) ਵੱਲੋਂ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ (re-evaluation) ਲਈ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇੱਕ RTI ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ 2024-25 ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ।
RTI ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ RTI ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 3.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਰੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ (ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ) ਤੋਂ ਕਰੀਬ 20.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਫੀਸਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ?
ਮੁੱਖ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਫੀਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂਯੁਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਮੌਜੂਦਾ CBSE ਫੀਸ ਸਟ੍ਰਕਚਰ
CBSE ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ,ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਲਈ: ਲਗਭਗ ₹700 (ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਾ) ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ (verification): ₹500 ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਾ ,ਰੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ: ₹100 ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ,ਇਹ ਤਿੰਨ-ਪੜਾਅ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
CBSE ਦੀ ਰੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?
- ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ (Verification)
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਅੰਕ ਠੀਕ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। - ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਾਪੀ ਦੀ ਸਕੈਨ ਕਾਪੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। - ਰੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ
ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਂ ਘੱਟ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ
ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ: 19 ਮਈ ਤੋਂ 22 ਮਈ
ਰੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ: 26 ਮਈ ਤੋਂ 29 ਮਈ
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
ਵਿਵਾਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ:
ਉੱਚ ਫੀਸਾਂ
ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ
ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਕ ਵਧਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
CBSE ਦਾ ਪੱਖ
CBSE ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹਨ। ਰੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।