ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਜੂ ਅਤੇ ਕੋਕੋ ਵਰਗੀਆਂ ਨਕਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ ਗਰਲਜ਼ ਹੋਸਟਲ: ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਬਜਟ, 2026 ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ
ਕਾਜੂ ਅਤੇ ਕੋਕੋ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਐਲਾਨ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਵੱਲੋਂ 1 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਜਟ 2026-27 ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
- ਲਕੜੀ: ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਕਾਜੂ ਅਤੇ ਕੋਕੋ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣਾ।
- ਹਿਕਮਤ-ਏ-ਅਮਲੀ:
- ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।
- ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣਾ।
- ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਤਰਬੀਅਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣਾ।
- ਲਾਭਪਾਤਰੀ: ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧ੍ਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੋਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨ।
ਆਮਦਨ ਕਰ ‘ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ
| ਲਾਭ | ਵੇਰਵਾ |
|---|---|
| ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ | ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਧੇਰੇ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। |
| ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ | ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਜੂ ਅਤੇ ਕੋਕੋ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। |
| ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ | ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ। |
| ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ | 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਾਜੂ ਅਤੇ ਕੋਕੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲਕੜੀ। |
