Knee Implants: ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸ਼ਧ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਥਾਰਟੀ (NPPA) ਨੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਨੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾ 15 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਐੱਨਪੀਪੀਏ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਇਮਪਲਾਂਟ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 16 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਨਪੀਪੀਏ ਨੇ 137 ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਜਿਨ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (TMR) ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 11 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐੱਨਪੀਪੀਏ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ‘ਫਾਰਮਾ ਸਹੀ ਦਾਮ’ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਰਿਟੇਲਰਾਂ, ਡੀਲਰਾਂ, ਸਟਾਕਿਸਟਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ ਸੂਚੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੱਥ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 3,502.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 76 ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 121 ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1,225 ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁੱਲ (MRP) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੀਮਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਡੀਲਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਐੱਮਆਰਪੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰੱਗਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ (DPCO), 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।