ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ਾਈਡਸ ਲਾਈਫਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈ ਨਿਵੋਲੁਮੈਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਸਤਾ ਵਿਕਲਪ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ?
ਅਮਰੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਮਾਇਰਸ ਸਕੁਇਬ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ, ਓਪਡੀਵਾ, ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧੀਨ, ਔਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਈਡਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਾਇਓਸਿਮਿਲਰ, ZRC 3276 ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ ਅਸਲ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੇਟੈਂਟ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਣ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਰੀਖਣ: “ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ”
ਜਸਟਿਸ ਸੀ. ਹਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ‘ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ’ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸਿਰਫ਼ ਪੇਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ।
READ ALSO : ਚਿੱਟਾ ਨਮਕ : ਸੁਆਦ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਡਨੀ ਲਈ ‘ਸਾਈਲੈਂਟ ਕਿਲਰ’? ਜਾਣੋ ਸੱਚ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਾਈਡਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੇਟੈਂਟ ਧਾਰਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ (70% ਦੀ ਬੱਚਤ)
ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਕਸਰ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਧੱਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੋਲੁਮੈਬ ਇੱਕ ਇਮਯੂਨੋਥੈਰੇਪੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ।
ਸਸਤਾ ਇਲਾਜ: ਜ਼ਾਈਡਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਅਸਲ ਦਵਾਈ ਨਾਲੋਂ 70% ਤੱਕ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਹੁੰਚ: ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ, ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਵਰਤੋਂ: ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਫੇਫੜਿਆਂ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ (ਮੇਲਾਨੋਮਾ) ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਮਬਾਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਾਹਰ
