ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ : 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ Umar Khalid ਅਤੇ Sharjeel Imam ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। Supreme Court of India ਨੇ ਹੁਣ UAPA ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ।
2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ
23 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਸਨ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 53 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ।
ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੂੰ UAPA ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ।
2020 ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ
16 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ Delhi Police ਨੇ UAPA ਅਤੇ IPC ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ।
2022 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ
2022 ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ UAPA ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਜੀਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ
ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ Delhi High Court ਨੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ।
2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
9 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। 10 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ। 5 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ।
2026 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ
18 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। 22 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ UAPA ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਜਸਟਿਸ ਉਜਵਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਨ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਧਾਨਕ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ UAPA ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚਰਚਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।

