ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਐਨਓਸੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ

23 November 2025 ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2008 ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 143 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ ਦੀ ਆਹਟ ਰਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੋਰ ਠੰਢੀਆਂ

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਨ।

ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ (23-11-2025) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਐਨਓਸੀ (NOC) ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ “ਨੋ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ” ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ”। ਇਹ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ, ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ।

ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੋ

• ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ: ਐਨਓਸੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੰਮ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
• ਉਦੇਸ਼: ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ।
• ਉਦਾਹਰਣਾਂ:
  • ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਐਨਓਸੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
  • ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
  • ਵਾਹਨ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨਓਸੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ।

ਨਤੀਜਾ

ਐਨਓਸੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ “ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ” ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ, ਨੌਕਰੀ, ਵਾਹਨ, ਸਿੱਖਿਆ) ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂ?