ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੈਰੋਲ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ, HC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ , 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

1 month पहले

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖ਼ਬਰਾਂ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ।

READ ALSO: 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ

ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NSA) ਅਧੀਨ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ  ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ  ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ  ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ  ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼  ਸਥਾਨਕ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।

ਪਤਨੀ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪਤੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ‘ਚ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ, ਪਿਆਰ ‘ਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੁਕਾਵਟ