ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ E22 ਤੋਂ E30 ਤੱਕ ਦੇ ਉੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਵੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਈਥਾਨੌਲ ਬਾਲਣ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।
ਓਮਾਨ ਤੱਟ ਨੇੜੇ ਜਹਾਜ਼ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ: ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਮਲਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਇੱਕ ਲਾਪਤਾ
ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੰਨੇ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਆਮਦਨ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਸਾਫ਼ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
BREAKING : ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਜਿਮ ‘ਤੇ ਤੜਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ