ਮੁੱਖ ਮਾਮਲਾ (ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ?)

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਫ਼ਤਰ (L&DO) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਫਦਰਜੰਗ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ 113 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ‘ਦਿੱਲੀ ਜਿਮਖਾਨਾ ਕਲੱਬ’ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਅਹਾਤਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

• ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੱਖਿਆ (ਡਿਫੈਂਸ) ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।

• ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ: ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲੱਬ ਇੱਥੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।

600 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ‘ਤੇ ਸੰਕਟ

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲਗਭਗ 600 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ (ਮੈਰਾਥਨ) ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ:

1. ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।

2. ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਲੱਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਹਿਮੀਅਤ

ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ (ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ), ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਜਿਮਖਾਨਾ ਕਲੱਬ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ (ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ) ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਖੇਡ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ।

ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਰਾਸਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।