ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Arvind Kejriwal ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ Swarn Kanta Sharma ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
“ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਟੁੱਟ ਗਈ”
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ:
“ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।”
“ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ Mahatma Gandhi ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਹ Supreme Court of India ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ।
ਪਿਛੋਕੜ: ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ
ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ Delhi High Court ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, Manish Sisodia ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ
ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ (ਸ਼ਰਾਬ) ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਾ Aam Aadmi Party ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ।ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਰਚਿਤ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦੋਵੇਂ ਰਾਹ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ , ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ…