
ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬੂਥ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
Make in India ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ — ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਦਰਸਾਇਆ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਕਾਇਆ ਮਾਣਭੱਤੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਨਵਾਂ ਵਪਾਰ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ — ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਇਥੇਂ ਜਾਣੋਂ।