ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ SP ਅਤੇ DSP ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

8 January 2026 ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਿਟੀ-1 ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿੰਡ ਬਲਬੇੜਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 70 ਸਾਲਾ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਦੇਵ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਿਤੀ 13-12-2025 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਕੰਮ ’ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

READ ALSO : Bathinda News: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼, ਲੜਕੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਦੇਹ ਮੋਰਚਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਲਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 174 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੇਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਲਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਿਟੀ-1 ਪਟਿਆਲਾ ਸਤਿਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 14 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਧਾਮੋ ਮਾਜਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (PBI) ਦੀ ਐਸ.ਪੀ. ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ 14 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ