ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ‘ਵੀਆਈਪੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ’ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਏ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਲਗਪਗ 640 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਰਸੂਖ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਮੇਤ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਦਮ:
28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ।
RAED ALSO : ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ 5G ਫੋਨ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਛੋਟ, Samsung Galaxy S25 Ultra ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਥੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਕਿਊਇੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ ‘ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸਿਸਟਮ’ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ counting centre ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ
