“ਜੇ ਜੱਜ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?” ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ

6 December 2025 ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਘਾਟ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜੱਜ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀ?

ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਨਿਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਿਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਥਾਂਡੀ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ

ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਬਣਨ ਤੱਕ ਜੱਜ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

READ ALSO : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਅਨੋਖੀ ਚੋਰੀ: ਦੇਖ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ,CCTV ਫੁਟੇਜ ਵਾਇਰਲ

ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ:
“ਜੇ ਜੱਜ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ:

“ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਬਣਦੀ।”

ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (PWD) ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਡੀਸੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਿਵਾਸ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਸੀਧੇ-ਸੀਧੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ
ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਾਕੇ ਦੀ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ