ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ 11ਵੀਂ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਚਰਚਾ 2026-27

21 November 2025 ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਨਾਲ 11ਵੀਂ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਕਨਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਵਰ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਪੋਰਟਸ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਟਰਵੇਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਿਟੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਕਨਸਲਟੇਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੇਤਾ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਅਭਿਵਿਆਕਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਜਟ ਦੇ ਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਂਧ੍ਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਸੈਂਡਰਜ਼ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ: 39.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਨਵੀਨੀਕਰਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਰ, ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵੀਨੀਕਰਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਕਨਸਲਟੇਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

Holiday Alert ! ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ 5 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸਕੂਲ, ਦੇਖੋ…