2026 ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 2.2 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਐਲਪੀਜੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਝੌਤਾ

11 months ਪਹਿਲਾ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਸਕ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਊਰਜਾ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੌਦਾ ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਗਭਗ 2.2 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਐਲਪੀਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਐਲਪੀਜੀ ਆਯਾਤ ਦਾ ਲਗਭਗ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਐਲਪੀਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਰੀਕੀ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਐਲਪੀਜੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਣ ਲਈ ਮਾਊਂਟ ਬੇਲਵੀਯੂ ਨੂੰ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਆਈਓਸੀ ਬੀਪੀਸੀਐਲ ਅਤੇ ਐਚਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਲਪੀਜੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਵਿਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।

ਰੰਪ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਸਟਾਈਨ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ

ਮੰਤਰੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਥਿਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਜਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸੱਠ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਦ ਵੀ ਉਜਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਪੰਜ ਸੌ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਲਪੀਜੀ ਆਯਾਤ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹੰਕਾਰਪੂਰਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ਼ ਪਗ ਹੈ।

New UK Immigration Policy: ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਵਾਧੂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਸੌਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।