ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, IPS ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

2 November 2025 ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਜਲੰਧਰ ਨਿਊਜ਼: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਆਈਪੀਐਸ, ਧਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਸਨਸਨੀ

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਵੀਂ ਬਾਰਾਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 2023 ਦੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਸ਼ੀ ਰਘੂਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 16 ਤੋਂ 18 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

VD : Batala ‘ਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ Supplier ਪਰੇਸ਼ਾਨ,ਦੇਖੋ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਲਾਤ