Rahul Gandhi: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (FICCI) ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਤਨਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੁੱਖ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਖਾਣਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ MSME ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ GST ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ GST ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਯਾਨੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੇ, ਸਗੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਗਰੀਬ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, FICCI ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬੇਸਿਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
मेष: दिन शुभ रहेगा...