ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ : ਰੂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੇਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ; 100% ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਟਲਿਆ

17 October 2026 ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

Donald Trump India News : ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ (exports) ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਖੁਦ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ‘ਗ੍ਰਾਹਮ ਐਕਟ’ (Graham Act) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ (ਅਮਰੀਕਾ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।” ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਕਦਾ (pause ਕਰਦਾ) ਹੈ; ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ?
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ “ਲਿੰਡਸੇ ਓ. ਗ੍ਰਾਹਮ ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਈਰਾਨ ਐਕਟ ਆਫ਼ 2026” (Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਟਰੰਪ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ—ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ—ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ 500 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਕੱਲ੍ਹ, 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ।

‘ਗ੍ਰਾਹਮ ਐਕਟ’ (Graham Act) ਕੀ ਹੈ?
“ਲਿੰਡਸੇ ਓ. ਗ੍ਰਾਹਮ ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਈਰਾਨ ਐਕਟ ਆਫ਼ 2026” ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੂਸ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਸਨ—ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।