RBI Dollar Window: ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਡਾਲਰ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ RBI, ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ।

4 hours ਪਹਿਲਾ

RBI Dollar Window: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।

RBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ—ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ—ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਵੇਚੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਹੇਜਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸੌਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸੇ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਹੇਜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ RBI ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੌਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸੌਦਾ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਡਿਲੀਵਰੇਬਲ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਡਿਲੀਵਰੇਬਲ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

RBI ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮ ਜਾਂ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੇਲੋੜੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਸੌਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨੋਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਵਾਲੇ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸੌਦਿਆਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ RBI ਕੋਲ ‘ਫੌਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਸਕ ਰਿਜ਼ਰਵ’ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਰ ਸੌਦੇ ਦੀ ਨੋਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮੁੱਲ ਦਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਕਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। RBI ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।