Delhi Airport: SpiceJet ਦੀਆਂ ਕਈ ਫਲਾਈਟਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ

19 September 2026 ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

SpiceJet Flights: ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਡਾਣਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਡਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ।

ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ’ਤੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ’ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਏਅਰਲਾਈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਦੁਬਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੀਸ਼ੈਡਿਊਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 200 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬਦਲਵੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ (CCPA) ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਲਿਮਟਿਡ ’ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਲਾਈਟ ਬੁਕਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ, ਯਾਨੀ ‘ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲੌਇਲਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਕਲਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

CCPA ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2019 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੰਨਿਆ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਵਿਕਲਪ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।