ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 2027 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2027 ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਾਗੂ?
ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 2027 ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2027 ਤੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ” ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ (7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ):
ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ: 2.57
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ: ₹18,000
8ਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ?
ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 3.0 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲਗਭਗ ₹18,000- ₹51,000+ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਅੰਦਾਜ਼ਾ) ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 2.5 ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਸੰਭਵ ਬਕਾਇਆ (Arrears) ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ 2027 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ/ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਰਕਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਅਸਰ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਘਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਨਪੀਐਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਉਹ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ,ਪੁਰਾਣੀ ਤਨਖਾਹ × ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ = ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ,ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਫੈਕਟਰ, ਉੱਨੀ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
ਜੇਕਰ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ। ਜੀਵਨ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ।
8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ 2027 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।