Site icon Dainik Savera Punjab

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: CNG, LPG, LNG ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਧੋਖਾਧੜੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਕ

Big relief for common people: Fraud will now be banned at CNG, LPG, LNG and hydrogen pumps Government changes rules

ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਊਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਨਿਯਮ, 2013 ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ CNG, LPG, LNG ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਵਰਗੇ ਫਿਊਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੰਧਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗਾ।

ਹੁਣ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਊਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਫਿਊਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੈਟਰੋਲ
ਡੀਜ਼ਲ
CNG
LPG
LNG
ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ

ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿਊਲ ਹੁਣ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਾ ਰਹੇ।

ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੇਂਦਰਾਂ (GATC) ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ

CNG ਡਿਸਪੈਂਸਰ
LPG ਸਿਸਟਮ
LNG ਸਿਸਟਮ
ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਪੰਪਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ?

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ,ਨਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰੀ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।

ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਫੀਸ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ/ਡੀਜ਼ਲ ਨੋਜ਼ਲ: ₹5,000 ਪ੍ਰਤੀ ਨੋਜ਼ਲ CNG, LPG, LNG, ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ: ₹10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਨੋਜ਼ਲ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

GATC ਕੀ ਹਨ?

ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (GATC) ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਜ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਊਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਮਾਪ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਫਿਊਲ ਮਿਲੇ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ?

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਊਲ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀਹਰ ਵਾਰ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਫਿਊਲ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਖਾਸ ਕਰਕੇ CNG ਅਤੇ LPG ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫਿਊਲ ਸਪਲਾਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

Exit mobile version