ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ 360 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੇਅਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਵਾਲਡ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੇਹਾ ਧੂਪੀਆ secret : ਘਰੇਲੂ ਡਰਿੰਕ ਨਾਲ ਪੇਟ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਨੀਂਦ ਗਹਿਰੀ, ਪੇਟ ਦੀ ਸੂਜਨ ਵੀ ਗਾਇਬ….
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤਹਿਤ ਆਇਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਲਾਟ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ।
ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪਏ ਪਲਾਟ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀਆਂ ਨਾ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
PSPCL ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ….
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਡੇਅਰੀ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
