ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਨੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ – ਐਨੀ ਜਾਰਜ ਮੈਥਿਊ, ਡਾ. ਮਨੋਜ ਪਾਂਡਾ, ਟੀ. ਰਬੀ ਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੌਮਿਆਕਾਂਤੀ ਘੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਿਤਵਿਕ ਪਾਂਡੇ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਸੋਲ੍ਹਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (XVIFC) ਦਾ ਗਠਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 280 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੋਲ੍ਹਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਵੀ ਸੌਂਪੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 2026-27 ਤੋਂ 2030-31 ਤੱਕ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਅੱਜਮ ਖਾਨ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਨਿਯਮ (ToR) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, XVIFC ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਉੱਘੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ, ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੰਡ I ਵਿੱਚ TOR ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਅਨੁਬੰਧ ਖੰਡ II ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ (18-11-2025) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਧਾਰਾ 281 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।