ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ: ਅੱਜਮ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅੱਜਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਕਾਸ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਸਿਵਿਲ ਲਾਇਨਸ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜਮ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੂਜਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅੱਜਮ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹਨ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 1993 ਦਰਜ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ 30 ਸਤੰਬਰ 1990 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਾਰੀਖਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਦੀ ਨਿਯਤ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਦੂਜਾ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਇਆ।
ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ (18-11-2025) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜਮ ਖਾਨ ਜੋ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੋ ਕਿ ਵੀਧਾਇਕ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਦੋਵੇਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੋ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣਗੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜਮ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪਹਚਾਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਹੈ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾ ਵਾਪਰਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।