ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ : ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁੜ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Bombay High Court ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ Reserve Bank of India (RBI) ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਕੇਸ 2016 ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਗਿਰੀਸ਼ ਮਲਾਨੀ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ 400 ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ (ਕੁੱਲ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
RBI ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ?
ਜਦੋਂ ਮਲਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਲਈ RBI ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਪੈਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ । ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਰਕਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ RBI ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੀ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਲਈ ਨੋਟ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ?
ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਲਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ 500 ਜਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੁਕਸਾਨ ਝੇਲਣਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਸਦੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।