ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ: ਸਰਦੀ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ‘ਐਟਾਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਬਿੱਲ 2025’ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਿੱਲ 2025’ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਯੂਜੀਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਬਿੱਲ 2025’ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 240 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਇੱਕਸਾਰ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨ ‘ਇੰਦ੍ਰਜਾਲ ਰੇਂਜਰ’ ਲਾਂਚ
ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਬਿੱਲ 2025’ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ‘ਕੌਰਪੋਰੇਟ ਲਾਅਜ਼ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਬਿੱਲ 2025’ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 2013 ਅਤੇ ਐਲਐਲਪੀ ਐਕਟ 2008 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
‘ਸਿਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟਸ ਕੋਡ ਬਿੱਲ 2025’ ਵੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸੇਬੀ ਐਕਟ 1992, ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ 1996 ਅਤੇ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟਸ ਐਕਟ 1956 ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ統 ਕੋਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਬਿੱਲ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਜਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ 15 ਬੈਠਕਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਡਿੱਗਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮੌਸਮੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ
ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਾਅਜ਼ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਬਿੱਲ 2025 ਜੋ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।
- ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਬਿੱਲ 2025 ਜੋ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਇਨਸਾਲਵੈਂਸੀ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਐਟਾਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਬਿੱਲ 2025 ਜੋ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ।
- ਸਿਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟਸ ਕੋਡ ਬਿੱਲ 2025 ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੋਡ ਬਣਾਏਗਾ।
- ਕੌਰਪੋਰੇਟ ਲਾਅਜ਼ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਬਿੱਲ 2025 ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਐਲਐਲਪੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗਾ।
- ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਿੱਲ 2025 ਜੋ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।
- ਮਣਿਪੁਰ ਜੀਐਸਟੀ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਬਿੱਲ 2025 ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਬਿੱਲ 2025 ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ।
- ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਸੀਲੀਏਸ਼ਨ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਬਿੱਲ 2025 ਜੋ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗਾ।
- ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਬਿੱਲ 2025 ਜੋ 17 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹਟਾ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
