ਲੇਹ-ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ: ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

7 months पहले

ਲੇਹ-ਲੱਦਾਖ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਚਾਨਕ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਛੇਵੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਨਰੇਸ਼ਨ-ਜ਼ੈੱਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਮੋੜ ਲਿਆ

ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ – ਜਨਰਲ-ਜ਼ੈੱਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਹ ਐਪੈਕਸ ਬਾਡੀ (LAB) ਦੇ ਯੁਵਾ ਵਿੰਗ ਨੇ ਪੂਰਨ ਲੱਦਾਖ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ, ਪਰ 15 ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਈ।

ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਤੱਕ: ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ, ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਭੀੜ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਫਤਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਜੀਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੇਹ ਹਿੱਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਈ।

ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ : ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਕਬਾਇਲੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ “ਖਾਲੀ ਵਾਅਦਾ” ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ ਵੱਲ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ – ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੱਸਣਗੇ।