Site icon Dainik Savera Punjab

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ! ਵੀਅਤਨਮ ‘ਚ ਹੁਣ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ

Vietnam Social Media Ban : ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਰੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਸਰਕਾਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਰੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ “ਪਸੰਦ” ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀਅਤਨਾਮ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਅਧੀਨ

ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਬਿਤਾਏ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ, ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ, ਜੂਆ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

Exit mobile version