ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ–ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ (VB-G Ram G) ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ₹300 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਸੂਚਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ₹327.4 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।
ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ‘ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ: ਬੱਸ-ਟਰੱਕ ਟੱਕਰ ਮਗਰੋਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, 8 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, 21 ਜ਼ਖਮੀ
ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Breaking News: ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ