ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡੈਸਕ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ – ਜੀ ਗ੍ਰਾਮ ਜੀ’ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ “ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਡਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ
ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਭਾਵੁਕ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ, ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪਿੰਡ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅਧਾਰਿਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤੱਕ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਦੀ “ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ” ਸੀ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
READ ALSO : ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੀਤੀਆਂ: ਚੀਮਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੱਲੋਂ ਰਚੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
‘ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ’ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ “ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ” ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦਲਿਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਮਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਦਲਿਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਆਪਣਾ ਸੰਬੋਧਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੈਂਕੜੇ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।”
VD : Hisar में पारा 2.1 डिग्री, आधे हरियाणा में कल बारिश
