ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਿਊਜ਼ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਘਰੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਜੋੜੇ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਕਥਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਟ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣੇਗਾ ਗ੍ਰੀਨ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੱਬ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੋਕਸੋ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਾਮਲਾ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2023 ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, IRGC ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨਿਆ