ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 9 ਜੂਨ (ਆਈਏਐਨਐਸ)। ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ, ਜਿਸਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਵਾਧੂ $100,000 (ਲਗਭਗ ₹83 ਲੱਖ) ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਆਪਣੇ 42 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਲੀਓ ਟੀ. ਸੋਰੋਕਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ H-1B ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਟੈਕਸ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ H-1B ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ H-1B ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ $100,000 ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।”
$𝟭𝟬𝟬,𝟬𝟬𝟬 𝗛𝟭𝗕 𝗙𝗲𝗲 𝗢𝗿𝗱𝗲𝗿 𝗩𝗼𝗶𝗱𝗲𝗱 𝗯𝘆 𝗮 𝗝𝘂𝗱𝗴𝗲:
— Dr Ahmad Rehan Khan (@AhmadRehanKhan) June 8, 2026
A federal judge has struck down President Trump's requirement that employers pay a $100,000 fee for H-1B visa petitions.
In a 42-page ruling, U.S. District Judge Leo Sorokin held that the President lacked… pic.twitter.com/djn428nSVt
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।”
ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਅਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ $100,000 ਦੀ ਰਕਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
No $100,000 #H1B fee for:
— M9 USA🇺🇸 (@M9USA_) June 8, 2026
• Consular processing
• Company-to-company transfer
• Candidates falling out of status
NO MORE $100,000 for #H1BVisa
via @rnlawgroup pic.twitter.com/8OcyfPueuk
ਇਸ ‘ਤੇ, ਜੱਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।” ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਮੁਦਾਲਿਆਂ (ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ) ਕੋਲ H-1B ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ $100,000 ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।”
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, “ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
