ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਸਕ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 175 ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸਕੱਤਰ ਲੋਰੀ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਡੇਰੇਮਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਾਇਰਵਾਲ’ ਨਾਮਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਿਆ।
ਗਾਜ਼ਾ ‘ਚ ਜੰਗ ਨੇ ਲੈ ਲਈ 69 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ: 300 ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਗਾਜ਼ਾ ਵਾਪਸ 89 ਦੀ ਹੋਈ ਪਛਾਣ
ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਬੈਂਚਿੰਗ’ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ USCIS ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ‘ਅਮਰੀਕਨ ਜੌਬਜ਼ ਫਸਟ’ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਚ ਮਹਾਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
CM Mann ਦਾ ਬਿਆਨ, ‘ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਗਲਖ਼ਾਨੇ ਖ਼ੋਲ੍ਹਣੇ ਪੈਣੇ’
ਇਹ ਜਾਂਚਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।