UPI Transaction Rules : ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ UPI ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੱਕ, ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਥੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਜਦੋਂ UPI ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ UPI ‘ਤੇ MDR (ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
UPI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ (DFS) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਨੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਢਾਂਚਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਆਮ ਗਾਹਕ ਲਈ UPI 100% ਮੁਫ਼ਤ ਰਹੇਗਾ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਜਾਂ ਕੈਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ, ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ—ਲਈ UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ UPI ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 100% ਮੁਫ਼ਤ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ।
ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣਾ (P2P): ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ, ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜੋ—ਭਾਵੇਂ ਉਹ ₹100 ਹੋਣ ਜਾਂ ₹1 ਲੱਖ—ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, P2P ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ (P2M): ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਅਤੇ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ UPI ID ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ Google Pay, PhonePe, Paytm ਅਤੇ BHIM ਵਰਗੀਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫੀਸ ਜਾਂ ਹਿਡਨ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ।
Govt says there will be no charges at all for person-to-person UPI transactions, irrespective of amount transferred
— All India Radio News (@airnewsalerts) September 16, 2026
𝑀𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑎𝑖𝑙𝑠 🔗https://t.co/aZLD6W0H5p pic.twitter.com/BMBZrON7kS
- MDR ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?
MDR (ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ) ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫੀਸ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ PhonePe, Paytm ਅਤੇ Google Pay) ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ MDR ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ (ਜ਼ੀਰੋ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, MDR ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਆਊਟਲੈੱਟ ‘ਤੇ ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ MDR ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਭੁਗਤਾਨ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ‘ਤੇ 0.4% ਦਾ MDR ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ₹3,000 ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹12 ਦਾ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ₹5,000 ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ, ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ₹20 ਦਾ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ MDR ਸੀਮਾ: ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ, ₹75,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ₹300 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ MDR ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ₹1 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ₹5 ਲੱਖ ਦਾ, ਚਾਰਜ ₹300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
Merchant Discount Rate (MDR) on Select UPI (P2M) Transactions
— DD News (@DDNewslive) September 15, 2026
🚨FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs) 🚨@FinMinIndia @UPI_NPCI @NPCI_NPCI #UPI #UPIPayment pic.twitter.com/FEJ8rn37vb
3. ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀ-ਪਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਛੋਟੇ ਕਰਿਆਨਾ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ QR ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
P2PM ਢਾਂਚਾ (ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ): ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ UPI QR ਕੋਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ P2PM ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ MDR ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੀਰੋ (0%) ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਕਮ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ UPI ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 96% ਤੋਂ ਵੱਧ ₹2,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 95% ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਇਸ MDR ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣਗੇ।
4. ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦਰਾਂ
ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ (ਟੈਲੀਕਾਮ) ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ, ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਚਾਰਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ₹5 ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ MDR ਦਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ UPI ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਭਾਵੇਂ ਇਹ ₹2,500 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ₹50,000 ਦਾ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ), ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ₹5 ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਰ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਿੱਧਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।
UPI transactions above Rs 2,000 to attract 0.4% MDR, capped at Rs 300
— ANI Digital (@ani_digital) September 15, 2026
Read @ANI Story |https://t.co/f8kp36Yy09#UPI #Transactions #Merchantdiscountrate #NPCI pic.twitter.com/6TYWwh5g1F
- ਇਹ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਰਬਾਂ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਵਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗੇ ਕੰਮ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਫਿਨਟੈਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ MDR ਦਾ 5% ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਇਹ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਹਨ ਕਿ MDR ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ—ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਕਾਰਨ 0.4% ਸਰਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
