₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ; 0.40% ਤਕ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

2 weeks ਪਹਿਲਾ

UPI Payment Fee : ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਰਚੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ 0.25% ਤੋਂ 0.40% ਤੱਕ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ (MDR) – ਜਾਂ ਇੱਕ ਚਾਰਜ – ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੀਅਰ-ਟੂ-ਪੀਅਰ (P2P) UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ – ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਿਆਰੀ UPI ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ।

🚨 The government has proposed allowing merchant charges on select UPI payments. If approved, transactions above ₹2,000 to large businesses may attract MDR, while consumers are likely to remain unaffected. pic.twitter.com/rYjfMYZmCq

— Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) August 4, 2026

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ‘ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਮੋਡਾਂ ‘ਤੇ MDR ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਕਰਿਆਨੇ ਅਤੇ ਆਟੋ-ਟੈਕਸੀ ਲਈ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ
ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ₹2,000 ਦੀ ਸੀਮਾ ਸਾਰੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ 5% ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੁੱਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁੱਲ ਦਾ 65% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਾਂ ਆਟੋ-ਟੈਕਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 23.7 ਬਿਲੀਅਨ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ₹29.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ।

UPI Payment पर Finance Ministry ने क्या फैसला लिया है? क्या पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर के चार्ज देने होंगे?

UPI | Finance Ministry pic.twitter.com/Xzzx52dvfp

— The Lallantop (@TheLallantop) August 5, 2026

ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ 95% ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ 95% ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। “ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਰਕਮ ਖੁਦ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।”

ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ

ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੁੱਲ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ (ਸੀਲਿੰਗ) ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਲਾਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ; ਇਸ ਲਈ, ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ MDR

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ MDR ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ MDR ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ – ਜਿੱਥੇ ਫੀਸਾਂ ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਹਨ – ਚਾਰਜ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁੱਲ ਦੇ 3% ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ, ਸੀਮਾ ₹20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ 0.40% ਹੈ, ਅਤੇ ₹20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ 0.90% ਹੈ।