ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੱਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI), ਜੋ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ UPI ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 24,162 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਧਨ, ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ (JAM ਤ੍ਰਿਏਕ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ (PMJDY) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਾਰਚ 2015 ਵਿੱਚ 147.2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ 577.8 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ₹15,670 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ₹2.94 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ।
ਤੱਥ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਧਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ, ਜੋ ਕਿ 2010-11 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 04.2 ਮਿਲੀਅਨ ਸਨ, ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 144 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੇ JAM ਤ੍ਰਿਏਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ, 85.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1.09 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਰਾਹੀਂ 176 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਧੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ।
ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਨੇ ਭੌਤਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ 706.9 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਅਤੇ 8.5 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ ਤੇਜ਼, ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਈ-ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ (GeM) ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ GeM ‘ਤੇ ₹18.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਲ (GMV) ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ₹5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ (MSMEs) ਦੀ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ।
