UPCOS: ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਮੌਕੇ CM ਯੋਗੀ ਬੋਲੇ- ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਾਨਦੇਹ ’ਚ ਹੋਵੇ ਸੋਧ

1 week ਪਹਿਲਾ

UPCOS: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਊਟਸੋਰਸ ਸੇਵਾ ਨਿਗਮ (ਯੂਪੀਕੋਸ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 3.5 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਮਾਨਦੇਹ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਾਨਦੇਹ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਕੋਸ ਦੇ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੰਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ”ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਨਗਰ ਨਿਕਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਊਟਸੋਰਸ ਸੇਵਾ ਨਿਗਮ ਇਸੇ ਗਰਿਮਾ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮਾਨਦੇਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਪੀਕੋਸ ਰਾਹੀਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਾਨਦੇਹ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੀਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਵਸਥਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਪੀਕੋਸ ਦੇ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸੁਚੱਜੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਦੇਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਨਮਾਨੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।