
ਲੇਹ: ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NSA) ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਇੱਕ ਅਣਦੱਸੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਲੈ ਗਈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫ਼ਿਊ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਐਨਜੀਓ ਦਾ ਐਫਸੀਆਰਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਐਨਜੀਓ) ਦੀ ਐਫਸੀਆਰਏ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਿਯਮ ਐਕਟ) ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਂਗਚੁਕ ‘ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ “ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ” ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਹ ਪਹੁੰਚੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਲੇਹ ਐਪੈਕਸ ਬਾਡੀ (ਐਲਏਬੀ) ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ (ਕੇਡੀਏ) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਕ ਢਿੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਲੇਹ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੁੱਧ, ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ
ਲੇਹ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਰੋਮਿਲ ਸਿੰਘ ਡੋਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਲਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਧੀਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਟੀਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਪਰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
मेष: दिन शुभ रहेगा...