
ਪੰਜਾਬ ਡੈਕਸ: ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਨੌ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2020 ਤੋਂ 2024 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 8,96,843 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਿਆਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰਤੀ ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 2020 ਵਿੱਚ 85,256 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡੀ 2021 ਵਿੱਚ 1,63,370 2022 ਵਿੱਚ 2,25,620 2023 ਵਿੱਚ 2,16,219 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ 2,06,378 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਿਆਗੀ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਰੱਕ ਲੁੱਟਿਆ, ਚਾਲਕ ਡਰ ਦੇ ਸਾਏ ਵਿੱਚ
2011 ਤੋਂ 2019 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ 11,89,194 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਝੂਠੇ ਨੌਕਰੀ ਆਫ਼ਰ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 6700 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਸਕੈਮ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2024-25 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 16,127 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11,195 ‘ਮਦਦ’ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ 4,932 ਸੀਪੀਗ੍ਰਾਮਸ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਜਿੱਥੇ 3,049 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਏਈ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਓਮਾਨ ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜਿੰਨਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
WATCH VIDEO: 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ Jagraon ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਤੰਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 24×7 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵਾਕ-ਇਨ ਸਹੂਲਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ੀ ਸਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੂਤਾਵਾਸ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਨਿਯੋਕਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਰੂਰਤ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਮਾਗੀ ਪਲਾਇਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
