USA : ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਖ਼ਾਸ ਬਿੱਲ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਟਰੰਪ ਦੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ?

1 month ਪਹਿਲਾ

US Senate Bill : ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਰੂਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 86-11 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੂਸੀ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਰਹੂਮ ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੰਬੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।

ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ; ਰੂਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਨਸਕੀ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਫੇਰੀ – ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਸਨ – ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਵੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏਗਾ ਜੋ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ।

ਸੈਨੇਟਰ ਰਿਚਰਡ ਬਲੂਮੈਂਥਲ (ਡੀ-ਕਨੈਕਟੀਕਟ), ਜਿਸਨੇ ਸਾਊਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਸੈਨੇਟਰ ਨਾਲ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਅੱਜ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੇਲੇਨਸਕੀ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ ਮਾਸਕੋ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।” ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ: ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ: ਤੁਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੋਗੇ।”

ਸੈਨੇਟ ਦੁਆਰਾ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ – ਇੱਕ ਟਕਰਾਅ ਜੋ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ (ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੱਕ) ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ?

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ, ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ; ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਰੰਪ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਰੂਸੀ ਆਯਾਤ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ) ‘ਤੇ 500 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।