Russian Oil Ban: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਰੂਸੀ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਓਵਲ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਗੇ। ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਰੂਸੀ ਡੀਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲ ਉਤਾਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਜੋਨਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ 2022 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਜਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਾਮਦ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਫ਼ਤਰ (OFAC) ਰਾਹੀਂ ਜਨਰਲ ਲਾਇਸੈਂਸ 135 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਹਿਤ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਰੂਸੀ ਮੂਲ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਸਪਲਾਈ, ਉਤਾਰਨ ਜਾਂ ਦਰਾਮਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਛੋਟ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੈਲਥ ਫੰਡ ਜਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰੂਸੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਅਧਿਆਇ 27 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਰੂਸੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਰੂਸੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਟੋ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੌਜੀ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਮਿਕੀ ਸ਼ੈਰਿਲ ਨੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਟਰਮੀਨਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਛੋਟ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸੀ ਈਂਧਨ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਸ਼ੈਰਿਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਈਂਧਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਅਜਿਹੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ।