Trump 100 Percent Tariff : ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ‘ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ’ (Sanctioning Russia and Iran Act) ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ (ਆਯਾਤ ਟੈਕਸ) ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 18 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ H.R. 5334, ‘ਲਿੰਡਸੇ ਓ. ਗ੍ਰਾਹਮ ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰੂਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਈਰਾਨ ਐਕਟ, 2026’ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।”
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਸ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ (ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ’ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਖੌਤੀ ‘ਸ਼ੈਡੋ ਫਲੀਟ’ (ਗੁਪਤ ਬੇੜੇ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।
🚨 JUST IN — IT’S OFFICIAL: President Trump has signed the Russia Sanctions Bill into LAW
— Nick Sortor (@nicksortor) September 18, 2026
POTUS can now impose 100% TARIFFS on India, China, and any other countries in the Top 5 of those who import Russian oil or natural gas
And NOBODY can challenge him on it.
I regret to… pic.twitter.com/d0WMtsRu6k
ਇਸਦਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗੇਗਾ, ਟੈਰਿਫ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਟੈਰਿਫ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ (ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ)। ਜੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੂਸ ਦੇ shadow fleet ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸੰਚਾਲਕ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਬੀਮਾ-ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
