Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਇਰ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ।
ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਸਪੀਐਸ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ CFSL ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਹੱਈਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਪਰਾਧ ਵੇਲੇ ਭੁੱਲਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ।
ਉਧਰ, ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।
ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਦੋਵੇਂ ਉੱਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਪ ਡੀਲਰ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਢੇ 7 ਕਰੋੜ ਨਕਦੀ ਅਤੇ 2.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਦਾਲਤੀ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ Gippy Grewal ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ MP Gurjeet Aujla ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ