ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: Supreme Court of India ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ SIR voter list case West Bengal ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ:
ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਪੀਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਤੁਲਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕੁਰੈਸ਼ਾ ਯਾਸਮੀਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ । ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘SIR’ ਵਿਵਾਦ
ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ Special Intensive Revision (SIR):
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਲਗਭਗ 9.1 ਮਿਲੀਅਨ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਤੇਜ਼
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚਰਚਾ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ।ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਈ ਹੈ।ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ “Freeze” ਦਾ ਅਰਥ।ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ।ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਹੀ ਸੂਚੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਹੱਕ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਸਲੇ ਹਨ।